GIG Workers Bill: राजस्थान में पारित हुआ पहला गिग वर्कर्स बिल, इन लोगों को मिलेगा फायदा

GIG Workers Bill: राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स को कानूनी दायरे में लाने के लिए एक बिल पास किया है। राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) विधेयक, 2023 सदन में सोमवार को पास हो गया हैं। यह देश का पहला ऐसा विधेयक है, जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। गिग वर्कर्स का समूहक यदि पंजीकृत गिग वर्कर्स के लिए बने कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है। गिग वर्कर्स का समूहक अगर रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स के लिए बने कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य सरकार उस पर पहली बार 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगी।

GIG Workers Bill

GIG Workers: गिग वर्कर्स कोन होते है

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ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। यह ऑनलाइन कंपनियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाए गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है। गिग वर्कर्स मुख्य रूप से यही कर्मचारी हैं। अब तक इनके लिए कोई नियम नहीं था। सरकार का अनुमान है, कि राजस्थान में 3-4 लाख गिग वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रति लेनदेन पर काम करते हैं।

GIG Workers: गिग वर्कर्स से जुड़ी महत्पूर्ण बातें

  • राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ का गठन करेगा। बोर्ड में सरकार द्वारा तय 2 गिग वर्कर्स को भी स्थान मिलेगा।
  • सभी पंजीकृत गिग वर्कर्स को सरकार की तरफ से एक पहचान गिग वर्कर्स के अधिकारों की यूनिक आडी मिलेगी।
  • आईडी ऐसे श्रमिकों को सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने, शिकायत होने पर सुनवाई करने और बोर्ड में प्रतिनिधित्व के माध्यम से उनके कल्याण के लिए गए सभी निर्णयों में भाग लेने में सक्षम बनाएगी।
  • बोर्ड की बैठक 6 माह में एक बार करनी जरूरी होगी, सिविल सोसायटी के 2 लोग भी बोर्ड में कोटा और उदयपुर विकास प्राधिकरण तथा रखे जाएंगे।
  • गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी, कंपनियों ने नियम तोड़ा तो 50 लाख तक जुर्माना देना होगा।
  • इन प्रावधानों का मकसद गिग वर्कर्स के अधिकारों का संरक्षण करना है।

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