Sarkari Karmchari Transfer Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी, ट्रांसफर के नए नियम लागू

प्रदेश की सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई ट्रांसफर नीति बना रही है। अब सभी कर्मचारियों के तबादले इसी नई नीति के हिसाब से होंगे।

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केंद्र सरकार की तरह अब राज्य सरकार भी अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक ट्रांसफर नीति बनाएगी। इसके लिए सरकार ने एक साझा दिशा-निर्देश जारी किया है।

इस नए दिशा-निर्देश के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी का तबादला 3 साल से पहले नहीं किया जाएगा। साथ ही हर कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान कम से कम 2 साल गांव में भी काम करना होगा।

यह नई दिशा-निर्देश सभी विभागों को भेजे गए हैं। हर विभाग के प्रमुख अपने अधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे और अपने सुझाव देंगे। दरअसल, अब तक राज्य में तबादलों को लेकर कई बार विवाद होता रहा है। इसलिए सरकार एक औपचारिक नीति लेकर आ रही है।

Sarkari Karmchari Transfer Policy
Sarkari Karmchari Transfer Policy

नई ट्रांसफर नीति के मुख्य नियम ये हैं:

  • हर कर्मचारी को कम से कम 2 साल गांव में काम करना होगा।
  • किसी भी कर्मचारी का तबादला 3 साल से पहले नहीं किया जाएगा।
  • कर्मचारियों का तबादला समान पदों पर ही होगा, न ऊंचे पद पर और न निचले पद पर।
  • 3 साल से पहले उन्हीं कर्मचारियों का तबादला होगा जिनके खिलाफ जांच चल रही हो, वो दोषी पाए गए हों या उनकी प्रमोशन हुई हो।
  • प्रोबेशन अवधि के दौरान किसी का तबादला नहीं होगा।
  • जिनके रिटायरमेंट में 1 साल से कम बचा हो, उनका तबादला नहीं होगा।
  • अगर कर्मचारी खुद ट्रांसफर करवाना चाहे तो उसका तबादला हो सकता है।

यह नीति सचिवालय और चुनाव आयोग पर लागू नहीं होगी, बाकी सभी विभागों पर होगी। छोटे विभागों में यही नियम लागू होंगे। बड़े विभाग अपने सुझाव देकर अलग नीति बना सकेंगे। यह नियम बोर्ड, निगम आदि पर भी लागू होंगे।

हर साल जनवरी में विभाग खाली पदों की सूची डालेंगे। फरवरी में कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मार्च में काउंसलिंग होगी और अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी होगी। 2 साल से पहले कर्मचारी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। केवल दिव्यांग, विधवा आदि को छूट होगी।

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